यस वर्ष आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने

अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिँदै गइरहेको प्रतिकूल समयमा लिएको आर्थिक वृद्धिको महवाकांक्षी लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार आफैँले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको हो । 

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले चालू आर्थिक वर्षमा ४।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च र राजस्वका सबै लक्ष्य संशोधन गरिसकेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधि समीक्षापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनतालाई झुक्याउने गरी पूरा हुन नसक्ने ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारको आलोचनासमेत गरेका थिए । उनले पुँजी लगानी नै अपुग रहेकाले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने बताएका थिए । 

चालू आवको बजेट घोषणा गर्दै गर्दा शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा गइरहेको र विदेशी मुद्राको ढुकुटीसमेत रित्तिँदै गएको अवस्था थियो । बजेट भाषण गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको तथ्यांकले देशको शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८८ अर्बले घाटामा र विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिना १७ दिनको आयात धान्न मात्रै पर्याप्त थियो । सोही कारण सरकारले बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्दै गएपछि १० प्रकारका वस्तुहरूको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

साथै, राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा यसअघिदेखि नै शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । बजारमा माग नै संकुचित बनाउनुपर्ने दबाबका बीच सरकारले लिएको महत्वाकांक्षी लक्ष्य नपुग्ने निश्चितप्रायः थियो । बजारको वस्तुस्थिति बुझ्दाबुझ्दै पनि तत्कालीन चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित बजेट ल्याउनुको परिणामस्वरूप अहिले लक्ष्य संशोधन गर्नुपरेको अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ  ।

सरकारसँग राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता अध्ययन र तथ्यमा काम गर्ने विभिन्न निकाय छन् । ती निकायका विज्ञहरूमाथि राज्यको ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आए पनि लक्ष्य निर्धारणमा सधैँ कमजोर बन्दै गइरहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । उनले भने, ‘विज्ञहरूमाथि राज्यको ठूलो लगानी छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले ती विज्ञको विज्ञतालाई कहिल्यै पनि उपयोग गरेनन् । उनीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूले लिएका लक्ष्यभन्दा कसरी बढाउने भन्ने मात्रै ध्येय हुने भएकाले हाम्रोमा यस्ता लक्ष्य र अनुमानहरू हचुवामा गरिँदै आइएको छ ।’

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले समेत बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण माग संकुचित गर्ने नीति लिँदै कर्जामा समेत कडाइ गरेको थियो । बजेटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अन्तर देखिन्थ्यो । अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई संशोधन गर्नुपरेको छ । 

विगतका तथ्यांक हेर्दा सरकारले र७५ मा सरकारले ७.६२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७.२ प्रतिशतको हाराहारी वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । तर, त्यसपछिका लक्ष्यहरूसँग आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धिको अन्तर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ०७५/७६ मा ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा ६.६६ प्रतिशतको उपलब्धि भएको थियो । ०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य लिएकोमा २.३७ प्रतिशतले वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो ।

कोभिड महामारीका कारण त्यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको थियो । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिनुलाई अर्थशास्त्रीहरूले स्वाभाविक मानेका थिए । यद्यपि, संकटको अन्त्य नहुँदै सरकारले त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिन छाडेन । त्यसपछिका लगातार दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई निरन्तरता दियो । पहिलो आवमा ४.२५ प्रतिशत वृद्धिदर भयो भने दोस्रो वर्षमा ५.८ प्रतिशत वृद्धिदर कायम भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई ख्यालै नगरी निर्धारण गरिने यस्ता लक्ष्यहरूले सरकार संसद्प्रतिको वित्तीय उत्तरदायी नभएको सन्देश गएको अर्थशास्त्री आचार्यको टिप्पणी छ । त्यस्तै, सार्वजनिक तथ्यांकको आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले निर्धारण गर्ने लक्ष्यसमेत यथार्थपरक बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा यस्तो निकायले योजना तर्जुमा गर्दा नै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर, हाम्रोमा तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गर्नै सकेको छैन । उसले त आर्थिक वर्ष सकिँदै जाँदा मात्रै अनुमान निकाल्ने गरेको छ ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हुने आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । गत जनवरीमै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले सन् २०२२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, यसै महिनामा नयाँ अनुमान सार्वजनिक गर्दै ४.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ । 

खबरपाटी