अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारी बिच भेटवार्ता
२१ चैत २०७९, मङ्गलवार
काठमाडौं– आन्तरिक राजस्व विभागले आन्तरिक राजस्वसँग सम्बन्धित क्षेत्र लक्षित सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।
विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा सर्वसाधारणबाट सुझाव मागेको हो।
आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवाशुल्क, विद्युतीय सेवा कर तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने विभागले बताएको छ।
सरकारी निकाय, बुद्धिजीवी, संघ–संस्था, सरोकारवालालगायतले विभागलाई सुझाव दिन सक्नेछन्। अघिल्लो सरकारले राजस्व परामर्शका लागि बनेको स्थायी संरचना खारेज गरेपछि राजस्वसम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयले वहन गर्दै आएको छ।