सिंहदरबारको फोहोर अब काठमाडौं महानगरले उठाउन नपर्ने, बालेनको खप्की सुन्न नपर्ने

काठमाडौं । अबदेखि सिंहदरबार क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकाले उठाउन नपर्ने भएको छ । सरकारले सिंहदरबारमा उत्पादन भएको फोहोर उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएपछि अब महानगरको खप्की र धम्की सुन्न नपर्ने भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले अहिले सिंहदरबार क्षेत्रमा उत्पादन भएका फोहोरमध्ये कुहिने कम्पोस्ट मल बनाउने, त्यहीँ खाडलमा हाल्ने र नकुहिने फोहोर कवाडीलाई बेच्ने गरी एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती उठाउन गृह र सहरी विकास मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निजी कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । जसकारण सिंहदरबारमा नौ टन जति फोहोर थुप्रिएको थियो । अब संघीय सरकारले फोहोरको जिम्मा लिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हलुका भएको छ ।

महानगरको निर्देशनपछि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय वरिपरि फोहोर थुप्रिएको थियो । अब त्यहाँको फोहोर चाँडै उठ्ने भएको छ । काठमाडौंको फोहोरमा अर्र्बौ रुपैयाँको खेल छ । विभिन्न कम्पनीले फोहोरबाट चार अर्बभन्दा बढी कमाउने गरेका छन् ।

यसैबीच, काठमाडौंका मेयर बालेनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको छ । मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर नउठाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनविपरीत फोहोर सङ्कलन नगरेको उल्लेख गर्दै तत्काल फोहोर सङ्कलन गरी ल्यान्डफिल्ड साइडमा लैजान, नियमित फोहोर सङ्कलन र विसर्जन गर्नु पर्नेलगायतका मागसहित सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।